Delhi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत नियम बनाने के लिए दो नई शक्तियां सौंपी हैं. केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में जहां इसकी आवश्यकता है.16 जनवरी को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए, यह निर्देश दिया गया है कि दिल्ली एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे.
राष्ट्रपति ने दिया निर्देश
“संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी के प्रशासक या उपराज्यपाल और लक्षद्वीप, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगा, केवल नियमों को बनाने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश को या तो उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में नियम बनाने की आवश्यकता है.”
नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार जनहित में किसी भी नए औद्योगिक प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को संहिता के प्रावधानों से छूट दे सकती है. एक अन्य अधिसूचना में इन छह केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपाल को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत राज्य सरकार और उपयुक्त सरकार की शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संबंध में उल्लेख किया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गतिरोध के बीच महत्वपूर्ण!
दिल्ली एलजी को दो नई शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ गतिरोध के बीच महत्वपूर्ण है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के बीच हाल ही में टकराव की स्थिति दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर और डिप्टी मेयर के 23 जनवरी के चुनाव से पहले शुरू हो गई थी. आप ने एलजी पर “व्यावहारिक रूप से सब कुछ” पर आदेश जारी करने और निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने का आरोप लगाया है.
