बुधवार को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2023-24 से बिहार के लोगों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी काफी उम्मीदें हैं. राज्य सरकार ने प्री-बजट मीटिंग में अपनी आकांक्षाएं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख दी हैं. राज्य सरकार की पहली मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है, तो विशेष सहायता पैकेज दे, नहीं तो कम- से- कम केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी की शेयरिंग पैटर्न को 90:10 कर दिया जाये, यानी केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी होनी चाहिए.