सरकार ने मोबाइल फोन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए फोन में इमर्जेंसी अलर्ट (emergency alert is mandatory in mobile) फीचर देना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने आदेश के बाद भी अगर स्मार्टफोन कंपनियां फोन में इमर्जेंसी अलर्ट (emergency alert is mandatory in mobile) फीचर नहीं देती हैं, तो उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मानें, तो बिना इमर्जेंसी अलर्ट फीचर वाले स्मार्टफोन की बिक्री भारत में बंद की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मोबाइल कंपनियों को 6 माह का वक्त दिया है।
सरकरा ने जारी किया आदेश
सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो इमरजेंसी अलर्ट (emergency alert is mandatory in mobile) फीचर वाले स्मार्टफोन की ही बिक्री करें। साथ ही पुराने स्मार्टफोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने इमर्जेंसी अलर्ट फीचर उपलब्ध कराएं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे सभी स्मार्टफोन को बंद कर दिया जाएगा।
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क्यों लिया गया ऐसा फैसला
दरअसल भारत समेत पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। भूकंप से भारत भी अछूता नहीं है। स्मार्टफोन कंपनियों की ओर से कई देशों में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर दिया जाता है। लेकिन भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर नहीं मिलता है। वही जिन स्मार्टफोन में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर मौजूद भी है, वो एक्टिव मोड में नहीं है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप की चेतावनी को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है।
क्या होगा इसका फायदा
फोन में इमर्जेंसी अलर्ट फीचर दिए जाने से यूजर्स को भूकंप को लेकर पहने से चेतावनी मिल जाएगी। ऐसे में मोबाइल यूजर्स भूकंप, चक्रवात, सुनामी समेत कई अन्य प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पहले से अलर्ट हो जाएगा। नए फीचर के रोलआउट होने के बाद सरकार मैसेज के जरिए बाढ़, आपदा, भूकंप जैसी सूचनाओं को तत्काल प्रभाव से जारी करने के मैकेनिज्म पर काम कर रही है।