दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Govt) ने सरकारी कर्मचारियों (Govt Officials) को बड़ा झटका दिया है. उनके लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। फिलहाल सबसे पहला झटका केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा। उसके बाद राज्यों के कर्मचारी रडार पर आएंगे। केंद्र ने कर्मचारियों को पहले ही आगाह कर दिया है। अगर कर्मचारी इसकी अनदेखी करते हैं, तो पेंशन (Gratuity) या ग्रेच्युटी (Pension) नहीं मिलेगी। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने काम के दौरान किसी गंभीर अपराध, रिश्वतखोरी या ढिलाई का दोषी पाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार ने किया नोटिफिकेशन जारी
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (सेवानिवृत्ति) (Central Civil Services) नियम 2021 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार ने CCS (पेंशन) नियम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव उसके नियम 8 में किया गया है। इस नियम में अब एक संशोधित नियम जोड़ा गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने इन बदले हुए नियमों की जानकारी सभी केंद्रीय विभागों और एजेंसियों को भेज दी है। दोषी कर्मचारियों को इस नए नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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पेंशन और ग्रेच्युटी को भुनाने की कार्रवाई के लिए कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार
ऐसे कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को भुनाने की कार्रवाई के लिए कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होगा। इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का आदेश दिया हैं। नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच, न्यायिक जाँच, कार्यवाही लंबित हो तो उसे संबधित विभाग में सूचना देनी होगी। अगर कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी ।
