विधानसभा में मंगलवार (21 मार्च, 2023) को बजट (Delhi Budget 2023) टलने के बाद दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच नया टकराव शुरू हो गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया है। आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया जाना था, लेकिन सरकार ने उस पर रोक लगा दी।
केजरीवाल ने पत्र में कहा, “पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफा हैं? दिल्ली का बजट (Delhi Budget 2023) मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।” केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है।
केजरीवाल ने पत्र में कहा, ‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट (Delhi Budget 2023) रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।’ केजरीवाल ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे एवं अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।
मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।, वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों ने इन आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है क्योंकि बजय को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से देरी हो रही है। उन्होंने बताया, ‘दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बजट अप्रूव कर दिया है और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को फाइल भेजी है। मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों के बारे में दिल्ली सरकार को बता दिया है और उन पर जवाब मांगा है। 17 मार्च से मंत्रालय उनके जवाब का इंतेजार कर रहा है, लेकिन आप सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बजट को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से ही देरी हो रही है।’
