UP Budget 2021: आज उत्तर-प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी योगी सरकार, जानें क्‍या-क्‍या खास?

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Webvarta Desk: योगी सरकार (UP Yogi Govt) सोमवार को अपने कार्यकाल का सबसे अहम और अंतिम पूर्ण बजट (UP Budget 2021) पेश करेगी। यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह ‘पेपरलेस’ (UP Paperless Budget) होगा और इसे केवल डिजिटल प्लैटफॉर्म पर देखा जा सकेगा।

2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों (UP Election 2022) से पहले इस बजट (UP Budget 2021) में कई लोकलुभावन घोषणाओं के साथ नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। वहीं, योगी सरकार (UP Yogi Govt) का पूरा फोकस उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट को पूरा करने पर होगा, जिन्हें चुनाव में शोकेस किया जाएगा। साथ ही अधूरे पड़े कई प्रमुख वादों को भी किसी न किसी रूप में शामिल किया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी धनराशि के साथ निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे को चुनावों से पहले पूरा करने के लिए रकम का आवंटन हो सकता है। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी बड़े ऐलान के साथ गोरखपुर और वाराणसी को लाइट मेट्रो मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी और केंद्रीय सड़क निधि से प्रस्तावित प्रॉजेक्ट्स के अलावा त्वरित आर्थिक विकास योजना से चुनावी साल में विधायकों की शिकायतें भी दूर की जा सकती हैं।

5.75 लाख करोड़ रुपये हो सकता है बजट

योगी आदित्‍यनाथ यूपी में बीजेपी सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार पांचवां बजट पेश करेंगे। राज्‍य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनावी वादें समेटे यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित होगा।

यह यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। इसका आकार 5.25 लाख करोड़ से 5.75 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट 5,12860 करोड़ रुपये का लाया गया था। बजट में पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए जरूरी धनराशि की घोषणा की जा सकती है।

1.50 करोड़ श्रमिकों के लिए बीमा

कोरोना के बाद बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा का ऐलान हो सकता है। योजना के तहत श्रमिकों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर देने की तैयारी है। इससे 1.50 करोड़ श्रमिक लाभान्वित होंगे।

फिर बहाल होगी विधायक निधि!

बजट में विधायक निधि फिर से बहाल करने का भी ऐलान हो सकता है। कोरोना के बाद इस निधि को कोविड फंड में दे दिया गया था। दरअसल, चुनावी साल होने के कारण विधायक विकास कार्यों के लिए निधि बहाल करने का दबाव बना रहे हैं।

तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन

बजट में तलाकशुदा महिलाओं के लिए 6,000 रुपये की पेंशन की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कुछ और भी ऐलान हो सकते हैं।

लैपटॉप, स्कॉलरशिप से साधेंगे युवा

सरकार इंटरमीडिएट पास कुछ विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और नई छात्रवृत्ति स्कीम लाकर युवाओं को साध सकती है। नई शिक्षा नीति से जुड़ी कई योजनाएं बजट का हिस्सा हो सकती हैं।

धार्मिक अजेंडे पर भी रहेगा जोर

बजट में योगी सरकार का फोकस धार्मिक अजेंडे पर भी होगा। इसमें विशेष तौर पर अयोध्या में विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ एयरपोर्ट के लिए भारी-भरकम रकम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा वाराणसी, मथुरा के लिए भी कई ऐलान भी हो सकते हैं।

इकॉनमी को दी जाएगी रफ्तार

कोरोना के कारण इकॉनमी पर पड़े असर को कम करने के लिए ऐसी योजनाओं पर फोकस भी रहेगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बजट में जीएसटी और वैट से होने वाले राजस्व वसूली के लक्ष्य को भी बढ़ाया जा सकता है।

कैबिनेट की बैठक में बजट पर लगेगी मुहर

विधानसभा में बजट पेश करने से पहले 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में कैबिनेट बजट को मंजूरी देगी। इसके बाद बजट सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई और प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी।

इसके अलवा उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक भी कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, आबकारी, परिवहन, पर्यटक विभाग के प्रस्तावों को भी कैबिनेट में रखा जाएगा।

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