UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, जल्द शुरू होगी मेरठ से प्रयागराज-लखनऊ की उड़ान

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Webvarta Desk: Meerut To Lucknow And Prayagraj Flight: यूपी के मेरठ (Meerut News) से हवाई उड़ान का रास्ता साफ करने के साथ ही योगी सरकार (Yogi Govt) ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP) के वकीलों को साधने का दांव चल दिया है। मेरठ में हवाई उड़ान के लिए दिल्ली एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से अनुमति मिल गई है।

मेरठ के नए कमिश्नर सुरेंद्र सिंह (Meerut Commissioner Surendra Singh) ने बताया अगले छह महीने में विमान की सेवा शुरू हो जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि मेरठ में हवाई उड़ान के तहत सबसे पहले प्रयागराज और लखनऊ (Meerut To Lucknow And Prayagraj Flight) की सेवा शुरू होगी। काफी सारे लोगों का हाई कोर्ट और शासन आदि के काम के लिए प्रयागराज और राजधानी लखनऊ से आना-जाना होता है। यह सफर आसान हो जाएगा। अब कोई बड़ी बाधा नहीं है।

लंबे समय से थी मांग

उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की दो खंडपीठ है। एक प्रयागराज में और दूसरी राजधानी लखनऊ में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्यायिक काम के लिए काफी दूरी तय कर प्रयागराज और लखनऊ जाना पड़ता है।

यात्रा के लिए सड़क मार्ग काफी सुविधाजनक नहीं है और ट्रेन का सफर कठिन साबित होता है। इसलिए काफी लंबे समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच वेस्ट यूपी में भी स्थापित करने की मांग यहां की जनता करती रही है। फिलहाल शासन की तरफ से हाई कोर्ट की अलग बेंच के लिए कोई हलचल नहीं दिख रही है।

क्या है सरकार का संदेश?

राजनीति के जानकारों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग हाई कोर्ट की बेंच को लेकर वेस्ट यूपी के वकीलों और आम लोगों की नाराजगी को सरकार दूर करने की कोशिश करना चाहती है। इसलिए मेरठ से हवाई उड़ान और इसके साथ मेरठ और प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात देना चाहती है। इससे वेस्ट यूपी की प्रयागराज और लखनऊ से कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी।

बता दें कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। योगी सरकार इस एक्सप्रेस-वे का ज्यादातर काम 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करना चाहती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट पर खुद नजर बनाए हुए हैं। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने पश्चिमी उप्र में हाई कोर्ट बेंच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह इस मसले को कई बार संसद में उठा चुके हैं।

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