Farmers Protest: किसान आंदोलन से डरने लगी BJP, यूपी में योगी की वापसी पर पेच न फंसा दें जाट वोटर

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Webvarta Desk: कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में करीब ढाई महीने से चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) से BJP में बेचैनी दिखने लगी है। पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का अंदेशा है कि कहीं यह आंदोलन जाट बनाम अन्य का न हो जाए?

यदि ऐसा हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश (West UP) की जाट बाहुल्य मतदाताओं वाली 19 जिलों की 55 विधानसभा सीटें पार्टी के लिए चुनौती बन सकती हैं।

इसे देखते हुए पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दो दिन पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश (West UP) समेत हरियाणा के 40 जाट नेताओं को साथ दिल्ली बुलाकर मंत्रणा की। उनसे स्पष्ट कहा कि अब वे घर न बैठें। सड़क पर उतरें और खाप पंचायतों के बीच जाकर किसान कानून के पक्ष में माहौल बनाकर जाट मतदाताओं को छिटकने से रोकने का प्रयास करें।

किसान आंदोलन और इसके नुकसान की ली जानकारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेताओं खासकर बागपत के सांसद सतपाल सिंह, मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, गाजियाबाद की पूर्व मेयर आशु वर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही को अमित शाह ने मीटिंग में बुलाया था। बताया गया कि शाह ने एक-एक करके किसान आंदोलन और इससे पार्टी को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी ली।

नेताओं के बड़पोलेपन पर शाह की हिदायत

बताया गया कि शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के विधायक और सांसदों से इस बात को लेकर नाराज थे कि वे पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, जबकि कई नेताओं से बड़बोलेपन से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने हिदायत दी कि वे जो भी सोच समझकर बोलें।

जाट वोट अलग हुए तो नुकसान जनप्रतिनिधियों का

इस दौरान कुछ नेताओं ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान में हो रही पर किसानों में नाराजगी के बारे में बताया, जिस पर अमित शाह ने उन्हें कहा कि वे मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करें, जो नहीं हुआ है उस बारे में उन्हें आश्वस्त करें।

सूत्र बताते हैं कि मीटिंग के दौरान अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि जाट मतदाता बीजेपी से अलग हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान जाट जनप्रतिनिधियों को ही होगा। इस बारे में वह किसी प्रकार की गलतफहमी में न रहे।

आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनावों पर भी!

बीजेपी से जुड़े एक प्रमुख नेता ने बताया कि अमित शाह द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसान आंदोलन का असर इस बार जिला पंचायत चुनावों पर भी हो सकता है।

जिस प्रकार से आंदोलन गांव में फैल रहा है और आरएलडी, कांग्रेस और सपा समेत अन्य राजनीतिक दल इस आंदोलन की आड़ में ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के विरोध में माहौल बनाने के प्रयास में जुटे हैं, यदि इस पर पार्टी ने कोई विशेष प्लान तैयार न किया तो जिला पंचायत चुनावों में उतरने वाले पार्टी प्रत्याशियों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसा होने पर विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में मतदान कराना चुनौती बन जाएगा।

राकेश टिकैत ने आंदोलन में फूंकी जान

किसानों के आर्थिक हालत सुधारने के दावे के साथ लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। किसान संगठन पिछले ढाई महीने से अधिक समय से इस बिल को समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि जिस प्रकार से किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन में जान फूंकी है, उससे पश्चिम के अधिकांश जिलों में किसान मतदाता खासकर जाट मतदाता जो अब तक बीजेपी के साथ थे, नाराज दिख रहे हैं।

पश्चिमी यूपी में 24 फीसदी जाट वोटर्स

आंकड़े बताते हैं कि इन जिलों में करीब 24 फीसदी जाट मतदाता होने के दावे किए जाते हैं। यही कारण है कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उप्र में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी आरएलडी भी अब बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी लगातार किसान पंचायत में शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए अब बीजेपी के रणनीतिकारों को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है।

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