मुख्य सचिव के तबादले पर बिफरीं ममता ने केंद्र को खत लिखकर कहा- आदेश वापस लीजिए

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कोलकाता, 31 मई (वेबवार्ता)। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मुख्य सचिव (Chief Secretary) अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) के तबादले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) और केंद्र सरकार (Central Government) में ठन गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखे हुए पत्र (Latter) में कहा है कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सरकार ऐसे मुश्किल दौर में अपने मुख्य सचिव (Chief Secretary) अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को कार्यमुक्त नहीं कर सकती है। गौर हो कि केंद्र सरकार (Central Government) ने 28 मई को राज्य सरकार (State Government) को पत्र (Latter) लिखकर अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को मुक्त करने का अनुरोध किया था।

मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) को 31 मई की सुबह 10 बजे पहले से रिपोर्ट (Report) करने को कहा गया था। इसे रद्द करने की मांग (Demand) करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने पत्र में कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Govt) ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने मुख्य सचिव (Chief Secretary) को रिहा नहीं कर सकती और न ही रिहा कर रही है।’ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखे पत्र में केंद्र सरकार (Central Govt) के इस फैसले को वापस लेने, पुनर्विचार करने और आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

31 मई को ही मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) मुख्य सचिव (Chief Secretary) पद से रिटायर्ड (Retired) हो रहे थे लेकिन 24 मई को ही राज्य (State) में कोविड-19 (Covid-19) महामारी (Virus) से निपटने में मदद के लिए अलापन बंद्योपाध्याय (Alapan Bandyopadhyay) का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का केंद्रीय आदेश जारी किया गया था।

कानून के जानकारों ने आशंका जताई थी कि केंद्र (Central) के लिए बंगाल के मुख्य सचिव (Chief Secretary) को सेवानिवृत्त होने के दिन दिल्ली (Delhi) बुलाने के आदेश का पालन मुश्किल हो सकता है। जानकारों का कहना था कि राज्य सरकार (State Government) अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें कार्यमुक्त करने से इनकार कर सकती है। गौर हो कि चक्रवात के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi)  की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) शामिल नहीं हुई थी और मुख्य सचिव (Chief Secretary) भी स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निर्गत किया गया है।

 

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