जिला चिकित्सालय ललितपुर में अवैध वसूली को लेकर किया गया निरीक्षण

-कर्मचारी एवं डॉक्टरों पर लगे थे अवैध वसूली के आरोप

ललितपुर, 20 अगस्त (आलोक चतुर्वेदी)। पिछले कई दिनों से हमारे ललितपुर रिपोर्टर द्वारा जिला चिकित्सालय में हो रहे अवैध वसूली को लेकर खबरें प्रकाशित की जा रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा द्वारा आज जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय में जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों के साथ निरीक्षण का कार्यक्रम रखा गया था।

निरीक्षण के पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ पत्रकारों की एक मीटिंग हुई उक्त मीटिंग में पत्रकार भीष्म प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा सांसद के नाम एक शिकायत पत्र दिया। पत्र में कहा गया है कि जिला चिकित्सालय में तैनात कर्मचारी एवं डॉक्टरों ने उनसे प्रसव के नाम पर 5500 रुपए सुविधा शुल्क लिया है। जब सुविधा शुल्क देने के लिए मना किया गया तो उक्त डॉक्टरों ने झांसी रेफर करने का डर दिखाया जिससे मजबूरन उनको पैसे देने पड़े साक्ष्य के रूप में वीडियो भी उनके पास है, जबकि पत्रकार बुंदेला के पिताजी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ-साथ किसान नेता भी है।

इसी तरह एक और शिकायतकर्ता राम मनोहर पस्तोर द्वारा जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता बताए गए हैं, उनसे भी जिला महिला चिकित्सालय में उनकी पुत्रवधू के प्रसव करने के ऐवज में 5000 रुपए लिए गए। इस तरह की कई मुद्दे पत्रकारों ने जनप्रतिनिधियों के सामने रखे जिनका संज्ञान लेते हुए सांसद कार्यालय प्रतिनिधि दिनेश गोस्वामी, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, प्रदेश सरकार के श्रम सेवायोजन राज्यमंत्री के प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंथ उर्फ चंदू भैया एवं अनिल पटेरिया द्वारा पुरुष एवं महिला जिला चिकित्सालय का पत्रकारों के साथ निरीक्षण किया।

मौके पर मरीजों व उनके परिजनों से वार्ता कर उनका हाल जाना वहीं पर पुरुष अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर एक मरीज के परिजन ने मंत्री प्रतिनिधि से एक महिला के द्वारा अल्ट्रासाउंड के नाम पर ₹200 रुपए लेने के आरोप लगाए एवं उसको मौके पर चिन्हित किया। चिन्हित महिला पर पहले भी कई बार गर्भवती महिलाओं से अवैध वसूली व झगड़ा करने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। राज्यमंत्री प्रतिनिधि द्वारा अस्पताल में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं डाक्टरों सहित कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा की अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और सरकार की मंशा के अनुरूप मरीजों को सभी सेवाएं निशुल्क दिलाई जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।